PM Kisan Yojana News: केंद्र सरकारने देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू केल्या आहेत. पी एम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वकांशी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता या पद्धतीने एका आर्थिक वर्षात प्रत्येक चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिला जातो. आतापर्यंत या योजनेचे एकूण 18 हप्ते पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून 19 वा हप्ता 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणारा असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी दिली आहे.
👇👇👇👇
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 24 फेब्रुवारी 2025 ला बिहारमध्ये येणार आहेत. या दिवशी पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अशातच आता या योजनेसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने नवीन नियमावली तयार केली आहे. नवीन नियमानुसार आता या योजनेअंतर्गत एकच कुटुंबातील पती-पत्नी मुलगा मुलगी लाभ घेत असल्यास त्यातील एकालाच लाभ घेता येणार आहे. नोकरदार डॉक्टर वकील इंजिनियर पेन्शन धारक आयकर भरणारे लाभार्थी कायमस्वरूपी या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
👇👇👇👇
तसेच कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत अपात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया तालुका स्तरावर चालू असल्याचे सांगितले आहे. दरम्यान आता पी एम किसान योजनेच्या नव्या नियमावलीनुसार कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही याबद्दल आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. PM Kisan Yojana News
👇👇👇👇
या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही
कृषी अधिकाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे, एकाच कुटुंबातील लाभार्थी, राज्याचा रहिवाशी नसल्यास, संविधानिक पदावरील व्यक्ती, माजी संवधानिक पदावरील व्यक्ती, केंद्रीय, राज्य, स्थायिक स्वराज्य संस्था निमशासकीय कर्मचारी, जमीन विकल्यामुळे भूमिहीन शेतकरी, संस्था मालकी असलेल्या जमीनधारक, नोंदणीकृत व्यावसायिक, सलग तीन वर्षे आयकर भरणारे लाभार्थी, स्वतः लाभ समर्पित केलेले लाभार्थी, वय वद्ध, सेवानिवृत्त लाभार्थी, जमिनीची मालकी स्वतःच्या नावावर नसलेले लाभार्थी, दुबार नोंदणी असलेले, शेती शिवाय इतर कारणासाठी वापरणारे जमीनधारक, अनिवासी भारतीय, खोट्या माहिती द्वारे नोंदणी केलेले लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.
